मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने सचिवालय में वन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर प्रदेश में इको-टूरिज्म गतिविधियों को बढ़ाने की दिशा में कई अहम निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में इको-टूरिज्म की अपार संभावनाएं हैं और इसे स्थानीय लोगों की आजीविका से जोड़ते हुए प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
बैठक में मुख्य सचिव ने नई ट्रैकिंग पॉलिसी तैयार कर अगस्त तक कैबिनेट में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रदेश में ट्रैकिंग के लिए नई पर्वत चोटियों को खोलने, आवश्यक अनुमतियों की प्रक्रिया तेज करने और उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से चिन्हित चोटियों का जल्द ऑडिट कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा।
उन्होंने वन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले माउंटेनियरिंग, ट्रैकिंग साइट्स, पर्यटन स्थलों और वन विश्राम गृहों की सभी बुकिंग पूरी तरह ऑनलाइन करने के निर्देश दिए, ताकि क्षमता से अधिक बुकिंग रोकी जा सके और व्यवस्था अधिक पारदर्शी बने।
मुख्य सचिव ने जबरखेत मॉडल पर विकसित की जा रही 9 इको-टूरिज्म साइट्स का अक्टूबर तक लोकार्पण करने का लक्ष्य भी तय किया।
इसके अलावा प्रदेश में नेचर गाइड प्रशिक्षण की औपचारिक व्यवस्था शुरू करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने स्थायी प्रशिक्षण केंद्र और प्रमाणन पाठ्यक्रम तैयार कर अक्टूबर में वाइल्ड लाइफ वीक के दौरान सर्टिफिकेशन कोर्स शुरू करने का लक्ष्य निर्धारित किया।
बैठक में वन विश्राम गृहों, 31 चिन्हित ट्रैकिंग साइट्स, इको कैंप और इको हब के संचालन के लिए वन विभाग या वन निगम में से किसी एक एजेंसी का चयन कर एक माह के भीतर विस्तृत योजना प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए गए। साथ ही वन निगम को और अधिक सशक्त बनाने के लिए प्रस्ताव जल्द शासन को भेजने को कहा गया।
बैठक में वन प्रमुख कपिल लाल, सचिव वन सी. रविशंकर, धीराज गर्ब्याल, पीसीसीएफ नीना ग्रेवाल, सीसीएफ (इको-टूरिज्म) पी.के. पात्रो, अपर सचिव हिमांशु खुराना सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
