लखीमपुर। असम में सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने के अभियान के तहत लखीमपुर जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। शुक्रवार को बोगीनदी इलाके के नंबर-1 और नंबर-2 प्रोफेशनल ग्रेजिंग रिजर्व (PGR) क्षेत्रों में करीब 19 बीघा सरकारी जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराया गया। प्रशासन के अनुसार, इस जमीन पर 132 परिवारों के कुल 704 लोग रह रहे थे।
मकानों के साथ मस्जिद और सुपारी के बागान भी बने थे
प्रशासन के मुताबिक, अतिक्रमण वाली जमीन पर पक्के मकान और अन्य निर्माण किए गए थे। इसके अलावा वहां एक मस्जिद और सुपारी के बागान भी विकसित कर लिए गए थे। अधिकारियों ने बताया कि कब्जाधारियों को पहले आधिकारिक नोटिस जारी कर जमीन खाली करने का निर्देश दिया गया था।
बुलडोजर से ध्वस्त किए गए अवैध निर्माण
निर्धारित समयसीमा में जमीन खाली नहीं किए जाने पर शुक्रवार को बुलडोजर की मदद से अवैध निर्माण हटाए गए। इस कार्रवाई के बाद 19 बीघा सरकारी जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया। यह अभियान असम सरकार की ओर से सरकारी और सामुदायिक जमीनों को कब्जे से मुक्त कराने के लिए चलाया जा रहा है।
14 नवंबर को दो अन्य इलाकों में भी होगी कार्रवाई
प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने का अभियान आगे भी जारी रखने की तैयारी की है। इसके तहत 14 नवंबर को कोइलमारी और बोरबिल क्षेत्रों में भी कार्रवाई प्रस्तावित है। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सरकारी जमीन और सामुदायिक उपयोग के लिए आरक्षित भूमि पर अवैध कब्जे को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
PGR और VGR जमीन का क्या है महत्व?
प्रोफेशनल ग्रेजिंग रिजर्व (PGR) और विलेज ग्रेजिंग रिजर्व (VGR) की जमीन मुख्य रूप से सामुदायिक उपयोग के लिए आरक्षित होती है। इनका उपयोग पशुओं के चरने और सामुदायिक संसाधनों के संरक्षण के लिए किया जाता है। प्रशासन का कहना है कि ऐसी जमीनों को अतिक्रमण मुक्त रखना जरूरी है।
