देहरादून:
मुख्य सचिव आनंद बर्धन की अध्यक्षता में मंगलवार को डीरेगुलेशन (विनियमन मुक्ति) से संबंधित एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य में प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाने और अनावश्यक विनियमों को कम करने के लिए डीरेगुलेशन अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने सभी विभागों को निर्देशित किया कि वे अपने-अपने प्राथमिक क्षेत्रों में विनियमन मुक्ति से जुड़े आवश्यक कदम शीघ्रता से लागू करें और प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करें।
बैठक में विभागीय अधिकारियों ने अपने-अपने क्षेत्रों में चल रहे कार्यों, आवश्यक सुधारों और भविष्य की योजनाओं पर जानकारी साझा की।
मुख्य सचिव ने यह भी स्पष्ट किया कि डीरेगुलेशन का उद्देश्य प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, त्वरित और जनसुलभ बनाना है, ताकि आम नागरिकों और व्यवसायों को प्रक्रियागत जटिलताओं से राहत मिल सके।
