देहरादून। Pushkar Singh Dhami सरकार ने श्रमिकों के हित में बड़ा फैसला लेते हुए स्पष्ट किया है कि राज्य में श्रमिकों को पड़ोसी राज्यों की तुलना में अधिक मानदेय दिया जा रहा है। श्रम आयोग ने श्रमिकों से सोशल मीडिया पर फैल रही भ्रामक सूचनाओं से बचने की अपील भी की है।
श्रम विभाग के अनुसार, उत्तराखंड में अकुशल, अर्धकुशल और कुशल श्रमिकों को उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और बिहार की तुलना में अधिक न्यूनतम वेतन मिल रहा है।
आंकड़ों के मुताबिक, उत्तर प्रदेश में अकुशल श्रमिकों को 12,356 रुपये, हिमाचल प्रदेश में 11,250 रुपये और बिहार में 11,336 रुपये मानदेय दिया जा रहा है, जबकि उत्तराखंड में अकुशल श्रमिकों को 13,018 रुपये मिल रहे हैं।
इसी प्रकार अर्धकुशल श्रमिकों को उत्तर प्रदेश में 13,590 रुपये, हिमाचल प्रदेश में 11,601 रुपये और बिहार में 11,752 रुपये दिए जा रहे हैं, जबकि उत्तराखंड में इसी श्रेणी के श्रमिकों को 15,100 रुपये का मानदेय मिल रहा है।
कुशल श्रमिकों के मामले में भी उत्तराखंड आगे है। उत्तर प्रदेश में कुशल श्रमिकों को 15,224 रुपये, हिमाचल प्रदेश में 13,062 रुपये और बिहार में 14,326 रुपये दिए जा रहे हैं, जबकि उत्तराखंड में कुशल श्रमिकों को 16,900 रुपये का भुगतान किया जा रहा है।
Uttarakhand Labour Commission ने राज्य के सभी उद्योगों को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि श्रमिकों के लिए निर्धारित मानकों का सख्ती से पालन किया जाए। आयोग ने स्पष्ट किया कि न्यूनतम वेतन, ओवरटाइम, बोनस और श्रमिकों से जुड़े अन्य अधिकारों के मामलों में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
सरकार का कहना है कि श्रमिकों के हितों की सुरक्षा और उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।