जोशीमठ भू-धंसाव के प्रभावितों पर कैबिनेट ने राहत का मरहम लगाया। सभी पर्वतीय शहरों की धारण क्षमता का अध्ययन होगा। शिविरों में रह रहे प्रत्येक प्रभावित को भोजन के लिए हर दिन 450 रुपये मिलेंगे। आपदा प्रभावितों का किराया 4000 रुपये से बढ़ाकर 5000 रुपये किया गया।
जोशीमठ भू धंसाव मामले में प्रदेश मंत्रिमंडल ने प्रभावित परिवारों का नवंबर माह से अगले छह माह तक बिजली और पानी का बिल माफ कर दिया है। जिन प्रभावित परिवारों व व्यक्तियों ने बैंकों से ऋण लिए हैं, उनकी किस्तों की वसूली को अगले एक साल तक टाल दिया गया है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक पूरी तरह से जोशीमठ भू धंसाव पर केंद्रित रही। कैबिनेट ने सहकारी बैंकों से संबंधित ऋण के मामलों में तत्काल प्रभाव से वसूली पर रोक के आदेश दिए। निजी और राष्ट्रीयकृत बैंकों से जुड़े ऋणों की वसूली को एक साल के लिए स्थगित करने के संबंध में प्रदेश सरकार केंद्र से अनुरोध करेगी। बैठक में 18 प्रस्ताव आए, लेकिन सभी प्रस्तावों को स्थगित कर दिए गए। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और गणेश जोशी मौजूद रहे जबकि सौरभ बहुगुणा और डॉ. धन सिंह रावत ऑनलाइन जुड़े। बैठक के बाद मुख्य सचिव डॉ. एसएस संधु एवं सचिव अपदा प्रबंधन डॉ. रंजीत सिन्हा ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी।
