उत्तराखंड में बेनामी संपत्ति पर बनेंगे स्कूल और हॉस्पिटल

राज्य सरकार जल्द ही बेनामी सम्पति का कानून लाएगी. बेनामी सम्पति को जब्त करने के लिए कठोर कानून बनाया जायेगा, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने रविवार को एक कार्यक्रम के दौरान इस बात का एलान किया. मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में जल्दी ही बेनामी सम्पत्ति पर कानून लाकर सभी बेनामी संपत्तियों को जब्त किया जाएगा. जब्त बेनामी संपत्ति का उपयोग स्कूल, अस्पताल आदि जनहित कार्यों में किया जाएगा.गौरतलब है कि वर्ष 2006 में केंद्र सरकार ने बेनामी लेनदेन (निषेध) संशोधन एक्ट बनाया था, जिसमें बेनामी लेनदेन एक्ट, 1988 में संशोधन कर इसे और मजबूत बनाया गया. एक्ट के तहत बेनामी लेनदेन पर रोक है और बेनामी संपत्तियों को जब्त किया जा सकता है.

मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा,भ्रष्ट्राचार के विरूद्ध हम सब को धर्मयुद्ध की तरह लड़ना होगा. किसी भ्रष्टाचारी को बर्दाश्त नही किया जाएगा चाहे वह कोई भी हो. हमने हमेशा प्रयत्न किया है कि हमारी सरकार अपनी संस्कृति को बढ़ाने वाली, विकास के लिए काम करने वाली और भ्रष्ट्राचार मुक्त सरकार हो.’ आगे उन्होंने कहा कि आज इस दिशा में हम काफी मजबूती से कार्य कर रहे हैं, आज हम पूर्ण विश्वास से यह कह सकते हैं कि हमारी सरकार पूर्ण भ्रष्ट्राचार मुक्त है. हमने भ्रष्ट्राचार को मिटाने हेतु कई कदम उठाए हैं. भ्रष्ट्राचारियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है. हमने संकल्प लिया है कि हम हर क्षेत्र में भेदभाव रहित तथा भ्रष्ट्राचार मुक्त विकास करेंगे.

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